8th Pay Commission: सरकार ने किया गठन, वेतन और पेंशन में जल्द होगा बड़ा बदलाव 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा
8th Pay Commission: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission का गठन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगी है कि अब उनकी आय में इजाफा होगा और महंगाई के इस दौर में उन्हें राहत मिलेगी।
8th Pay Commission क्या है और क्यों बना है
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजन प्रभा देसाई करेंगी जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य होंगे और पंकज जैन को सचिव बनाया गया है। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है ताकि वह अपनी सिफारिशें तैयार कर सके। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को ऐसा वेतन ढांचा मिले जो मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप और प्रदर्शन आधारित हो।
इस आयोग का काम सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह भी देखा जाएगा कि किन कर्मचारियों को कौन-कौन सी भत्ते और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा आयोग बोनस, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी योजनाओं की भी समीक्षा करेगा ताकि सभी कर्मचारियों को एक समान लाभ मिल सके।
8th Pay Commission के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे
सरकार के अनुसार आयोग अब कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करेगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को किस आधार पर वेतन वृद्धि दी जाए। आयोग यह भी देखेगा कि नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को क्या लाभ मिल सकता है। साथ ही पुराने पेंशनधारकों के लिए ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों में क्या सुधार संभव है।
सरकार ने कहा है कि यह आयोग कर्मचारियों के हित में काम करेगा और राज्य सरकारों से भी इसमें सहयोग की उम्मीद है क्योंकि आमतौर पर राज्य भी केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं। इसका असर करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो बाजार में खरीदारी भी बढ़ती है जिससे अर्थव्यवस्था में भी तेजी आती है।
कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की जिम्मेदारी
8th Pay Commission से कर्मचारियों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। पिछले कुछ महीनों से महंगाई ने जेब पर भारी असर डाला है ऐसे में वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर साबित होगी। खासकर वे लोग जो कई सालों से समान वेतन पर काम कर रहे थे अब उम्मीद कर रहे हैं कि आयोग उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
सरकार की जिम्मेदारी अब यह होगी कि आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। पिछली बार की तरह इस बार भी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर विचार कर बदलाव लागू करने होंगे। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो वर्ष 2027 तक नई वेतन व्यवस्था लागू हो सकती है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।